Government department order issued in Rajasthan

आचार संहिता लागू होने से पहले गहलोत सरकार ने लिए 15 बड़े फैसले, सरकारी विभाग के सालों से अटके कामों को गहलोत सरकार दी मंजूरी (Government department order issued in Rajasthan) : राजस्थान में चुनावी दोर के चलते आचार संहिता लागू होने से पहले गहलोत सरकार ने वर्षों से अटकी कई योजनाओं को तत्काल वित्तीय मंजूरी दे दी है। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया हैं। इस साल में गहलोत सरकार ने सबसे ज्यादा घोषणाएं कर 1125 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा एक बेहद संवेदनशील निर्णय लिया है।

इस फैसले के मुताबिक, राजस्थान में गहलोत सरकार ने सरकारी विभाग के सालों से अटके कामों को मंजूरी देते हुए 15 बड़े फैसले लिये

किस विभाग में किन -किन कार्यों को गहलोत सरकार ने स्वीकृति दी है उससे जुड़ी जानकारी पोस्ट में नीचे दी जा रही है।

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राजस्थान राज्य में कार्यरत 10528 संविदा कर्मी होंगे नियमित

Rajasthan Contract Workers Regular Order :- Official Notice

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 10528 संविदा कर्मियों को नियमित करने की मंजूरी दे दी है। जिसमें महात्मा गांधी नरेगा में कार्यरत 4966 पदों को नियमित किया जाएगा। वहीं मदरसा बोर्ड के 5562 संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। Government department order issued in Rajasthan

राजस्थान राज्य में विभिन्न विभागों मे 10528 संविदा कार्मिकों को नियमित किया जायेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज इसकी मंजूरी दे दी है। और इसके लिए ऑफिसियल प्रेस नोट भी जारी कर दिया है। राजस्थान में कार्यरत संविदा कर्मचारी नियमितीकरण का इंतजार कर रहे थे। जिसके लिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नये पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है।

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510 स्कूलों को अंग्रेजी माध्यम में बदला जाएगा

राजस्थान राज्य में 510 विद्यालयों को राजकीय महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलो में परिवर्तित करने तथा 47 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की मंजूरी दी गई। अनुमोदन में प्राथमिक स्तर के 44, उच्च प्राथमिक स्तर के 294, माध्यमिक स्तर के 13 और उच्च माध्यमिक स्तर के 172 विद्यालयों को महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल में परिवर्तित करने के आदेश दिये गये।

स्कूल में नए विषय खोलें

Government department order issued in Rajasthan, राजस्थान राज्य में माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त विषय शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी । इसके तहत 41 स्कूलों में विज्ञान विषय, 19 स्कूलों में कृषि विषय, 8 स्कूलों में कला और 4 स्कूलों में वाणिज्य विषय शुरू करने के आदेश दिए।

नये पदों के नियुक्ति का आदेश

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में शिक्षकों के 611 नए पद नियुक्ति करने के आदेश दिये। जिसमे प्रधानाध्यापक के 47 पद, वरिष्ठ अध्यापक के 282 पद, अध्यापक लेवल-2, अध्यापक लेवल वन के 94-94 पद तथा कनिष्ठ सहायक एवं सहायक कर्मचारी के 47-47 पद स्वीकृत करने का आदेश दिया।

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जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी का आदेश

राज्य में जल आपूर्ति की सात बड़ी परियोजनाओं को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए 21 हजार 613 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इसके तहत कालीतीर परियोजना के तहत 709 करोड़ रुपये की लागत से धौलपुर और भरतपुर जिलों के 470 गांवों में चंबल का पानी पहुंचाया जाएगा। 5374 करोड़ रुपए की लागत से अलवर-भरतपुर जिले के 1237 गांवों में चंबल नदी से पानी पहुंचाया जाएगा।

प्रदेश में 10 उपस्वास्थ्य केन्द्रों का अपग्रेड की मंजूरी

सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बनाने और लोगों को बेहतर इलाज देने के लिए 10 उपस्वास्थ्य केंद्रों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी है।  साथ ही इसमें विभिन्न पदों पर लगभग 90 नये पदों को मंजूरी दी । Government department order issued in Rajasthan

प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए बड़ा फैसला

सरकार ने राष्ट्रीय राज्य के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान में नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसमें चयनित कक्षा 11, 12 के 10 हजार छात्रों को 1250 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। और स्नातक कक्षा के छात्रों को 2000 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया।

प्रदेश में नये पॉलिटेक्निक कॉलेज और नये पदों को मंजूरी

राज्य के चार नये पॉलिटेक्निक कॉलेजों में 32 अतिरिक्त पद स्वीकृत करने की मंजूरी दी, जिसमे झुंझुनू के पिलानी, जोधपुर के मंडोर, भरतपुर के उज्जैन और नागौर के नावा में नए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे। और उन कॉलेजों में पदों पर भर्ती की जाएगी।

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विकास कार्यो के लिए स्वीकृति का आदेश

सरकार ने प्रशासनिक भवन, धर्मशाला, रसोईघर, सुविधाघर, इको पार्क, विश्राम गृह ओंकार घाट, पार्किंग, गौशाला, सत्संग भवन का निर्माण सहित विभिन्न कार्य करने की मंजूरी दी ।