Rajasthan Marriage New Rule राजस्थान में इस नियम से शादी करने वालों को सरकार देगी 10 लाख रुपए

Rajasthan Marriage New Rule, How will you get the benefits of Rajasthan Marriage?, Dr. Savita Ben Ambedkar Intercaste Marriage Promotion Scheme
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राजस्थान में इस नियम से शादी करने वालों को सरकार देगी 10 लाख रुपए (Rajasthan Marriage New Rule) : राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने शादी को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अलग-अलग जातियों के बीच भाईचारा की भावना बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया है। राजस्थान में अब अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार 10 लाख रुपए देगी। राजस्थान में पहले अंतरजातीय विवाह करने पर पांच लाख रुपए की राशि दी जाती थी लेकिन अब सरकार द्वारा इस राशि को बढ़ा दिया गया है राजस्थान सरकार द्वारा अब अंतरजातीय विवाह करने वाले को पांच लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए दिए जाएंगे।

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क्या है योजना

राजस्थान में यह योजना 2006 में वसुंधरा राजे सरकार में शुरू की गई थी। उस समय अंतरजातीय विवाह करने पर ₹50000 की राशि दी जाती थी। इसे बाद में बढ़ाकर साल 2013 में ₹500000 कर दी गी। इसके बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने फिलहाल पाच लाख से बढ़ाकर ₹1000000 कर दिया है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों का हिस्सा होता है केंद्र सरकार 25% हिस्सा देती है और राज्य सरकार का इसमें 75% हिस्सा होता है।

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राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अहम फैसला लिया है। अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि अब ₹1000000 कर दी गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित “डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना” के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह करने पर ₹1000000 की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इस राशि में पांच लाख रुपए 8 वर्ष के लिए फिक्स डिपाजिट कराए जाएंगे। शेष 5 लाख रुपए संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।

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किस प्रकार से मिलेगा लाभ

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस वर्ष के बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणा को अब लागू कर दिया गया है। राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इससे जुड़े आदेश जारी कर दिए हैं। राजस्थान में अंतरजातीय विवाह करने पर अब 10 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। इसमें 5 लाख रुपए शादी के समय तुरंत ही जॉइंट अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। शेष 5 लाख रुपए की 8 साल के लिए एफडी कर दी जाएगी।

राजस्थान सरकार के इस फैसले से अलग-अलग जातियों के बीच भाईचारा बढ़ेगा। अलग जाति में होने वाले विभाग के बाद बढ़ने वाले तनाव को भी कम करने में मदद मिलेगी। राजस्थान सरकार द्वारा अंतरजातीय विवाह करने पर मिलने वाली राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है।

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