Free Mobile Yojana 2022 

फ्री स्मार्टफोन में सिर्फ सरकारी SIM ही करेगी काम, बेच नहीं सकेंगे स्मार्टफोन (Free Mobile Yojana 2022) : राजस्थान फ्री मोबाइल योजना के तहत 1.35 करोड़ चिरंजीवी मुखिया महिलाओं को इस महीने फ्री स्मार्टफोन के साथ 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्री में दी जाएगी. सरकार द्वारा वितरण किए जाने वाले मोबाइल सैमसंग, नोकिया, जिओ कंपनी के होंगे. जिन्हें सरकार ने इस तरह से बनवाया है कि आप इसमें दूसरी सिम नहीं चला सकते हैं. फ्री मोबाइल के साथ दी जाने वाली सिम ही स्मार्टफोन में काम करेगी. बताया जा रहा है कि फ्री स्मार्ट फोन की कीमत ₹9000 है.

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फ्री स्मार्टफोन में नहीं बदल सकेंगे सिम

अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए गहलोत सरकार 12 हजार करोड़ रुपए खर्च कर राजस्थान की चिरंजीवी मुखिया महिलाओं को फ्री स्माटफोन देने की शुरुआत कर चुके हैं. फ्री स्मार्टफोन का वितरण गांवों में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर तथा शहरों में वार्डों में कैंप लगाकर फ्री स्माटफोन का वितरण किया जाएगा. Free Mobile Yojana 2022

बताया जा रहा है कि सरकार ने फ्री स्मार्टफोन को इस तरह से मॉडिफाई करवाया गया है, कि उसमें सरकार द्वारा दी गई सिम ही चलेगी. इसके अलावा आप अलग से सिम डालकर उसे इस स्मार्टफोन में इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.

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बेच नहीं पाएंगे इस फ्री स्मार्टफोन को

राजस्थान की 1.35 करोड़ महिलाओं को Rajasthan Free Mobile Yojana 2022 के तहत फ्री स्माटफोन का वितरण शुरू कर दिया गया है. महिलाओं को ग्राम पंचायतों में सरकारी अधिकारियों की निगरानी में फ्री स्माटफोन दिया जाएगा. साथ ही स्मार्टफोन देते समय स्मार्टफोन कंपनी के कर्मचारी रहेंगे, जो आपको 3 साल तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्टिवेट सिम स्मार्टफोन में डाल कर देंगे.

सरकार द्वारा दिए गए फ्री स्मार्टफोन को लाभार्थी या लाभार्थी का परिवार इस्तेमाल कर सकता है. इस फ्री स्मार्टफोन को बेचा नहीं जा सकता, क्योंकि इस स्मार्टफोन में सरकार द्वारा लगाई गई सिम ही चल सकती है. इसके अलावा अन्य सिम इस स्मार्टफोन में सपोर्ट नहीं करेगी. इसलिए अगर आप इस फोन को बेचना भी चाहोगे, तो आप इसमें दूसरी सिम नहीं लगा पाओगे.

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Free Mobile Yojana 2022 ई-केवाईसी करवानी होगी

• स्मार्टफोन का वितरण जिला और ब्लॉक स्तर पर किया जाएगा।
• जिन महिलाओं को मोबाइल दिया जाएगा, उन्हें ई-केवाईसी करवाना होगा।
• आईटी विभाग इसके लिए समय और जगह तय करेगा।
• टेंडर में स्मार्टफोन सप्लाई करने वाली कंपनी को पेमेंट करने के लिए कई शर्तें लगाई गई हैं।
• जो भी कंपनी स्मार्टफोन की आपूर्ति करेगी, उसे डिलीवरी के समय हैंडसेट की कीमत का केवल 30 प्रतिशत ही मिलेगा।
• डिलीवरी के एक साल बाद 35 फीसदी और फिर दो साल बाद बाकी 35 फीसदी पैसा दिया जाएगा।
• सरकार की इस शर्त से एक बार में बोझ नहीं होगा।
• इसके अलावा स्मार्टफोन सप्लायर्स को ब्लॉक स्तर पर सर्विस सेंटर स्थापित करने होंगे।
• कस्टमर केयर के लिए भी खास इंतजाम करने होंगे।
• वर्क ऑर्डर मिलने के एक साल के अंदर पूरे हैंडसेट की डिलीवरी करनी होगी।
• एक बैच में कम से कम पांच लाख मोबाइल सप्लाई करने की भी शर्त रखी गई है।

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