Anuprati Coaching Yojana 2023
अनुप्रति योजना को लेकर बड़ी खबर, विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर फ्री कोचिंग योजना का दायरा बढ़ाकर दोगुना किया (Anuprati Coaching Yojana 2023) : Rajasthan Budget 2023 Anuprati Yojana Update | Rajasthan Budget 2023 Anuprati Yojana New Updates | Rajasthan Budget 2023 Anuprati Coaching Yojana News, Anuprati Yojana 2023 राजस्थान सरकार ने बजट 2023 में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2023 Anuprati Yojana 2023 का दायरा बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है। यानि की अब 15000 अभ्यर्थियों की बजाय 30,000 अभ्यर्थियों को कोचिंग का लाभ मिलेगा। आपको बता दें की यह योजना राजस्थान सरकार की एक योजना है जिसके तहत अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग करवाई जाती है। इस पोस्ट में अनुप्रति योजना से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई गई है।

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राजस्थान में अनुप्रति योजना की शुरुआत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में की गई है इस योजना के अंतर्गत राज्य की अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति /विशेष पिछड़ा वर्ग /अन्य पिछड़ा वर्गएवं सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवारों के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे भारतीय सिविल सेवा, राजस्थान सिविल सेवा, आईआईटी, आई आई एम, सीपीएमटी, एनआईटी एवं राजकीय इंजीनियरिंग एवं मेडिकल आदि में चयन की तैयारी के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी ।
Anuprati Coaching Yojana 2023
अनुप्रति कोचिंग योजना का दायरा बढाया: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना बढ़ाते हुए 21 सीटों को डेढ गुणा कर दिया है़. अब राजस्थान में इस योजना के तहत 15 हजार होनहार विद्यार्थीयों को फ्री कोचिंग की सुविधा मिल सकेगी. इसके साथ ही विशेष योग्यजन को दी जाने वाली स्कूटी योजना का आकार भी बढ़ा दिया है गया है. इसके तहत अब 5000 विशेष योग्यजनो को स्कूटी मिलेगी। पहले इनकी संख्या महज 2हजार थी.
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Anuprati Coaching Yojana 2023, 15 हजार की बजाय 30 हजार लाभान्वित
राजस्थान के होनहार विद्यार्थियों के लिये बड़ी खबर सामने आयी है. अशोक गहलोत सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना मे सीटें के बढ़ाकर डेढ़ गुना कर दी है. इससे छात्रवृत्ति से लाभान्वित होने वाले विद्यार्थियों की सीटों की संख्या 15000 से बढ़कर 30,000 हो गई है। वही योजना के 25 करोड़ रुपये की बजट प्रावाधान को बढाकर अब 40 करोड़ रुपये कर दिया गया है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक मे सीएम गहलोत ने कहा की सभी पात्र विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कराने के लिए राज्य सरकार संवेदनशील है।
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